Het elektriciteitsnet loopt vol en daardoor ontstaan er problemen. De provincie Utrecht is nu aandeelhouder van netbeheerder Stedin en neemt zo maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan de oplossing te werken.
De provincie opent op 2 april een subsidieregeling om buurten en gebouwen groener, gezonder en meer klimaatbestendig te maken en om de biodiversiteit te verbeteren. In totaal is ruim 600.000 euro beschikbaar.
De provincie streeft naar een circulaire samenleving. Een samenleving waarin we zuinig en efficiënt omgaan met onze spullen en onze grondstoffen. Wij willen graag weten wat u daarvan vindt.
In een pilot heeft de provincie zeven gemeenten, waaronder de gemeente Vijfheerenlanden, geholpen om belangrijke stappen te zetten om wijken klaar te maken voor het veranderende klimaat.
Het adviespunt VvE in de provincie biedt gratis ondersteuning aan Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die hun appartementencomplex willen verduurzamen, in lijn met het klimaatakkoord.
Het honderdste duurzaamheidscertificaat voor de zorg is uitgereikt. Beweging 3.0 was de gelukkige ontvanger van dit certificaat. De aanpak van de provincie om zorginstellingen te ondersteunen bij het verduurzamen, werpt zijn vruchten af.
Help mee vorm te geven aan een klimaatneutraal 2050 en geef je mening voor de Energievisie van de provincie. Doe mee via https://energievisie.raadpleging.net/
De provincie is samen met 21 Utrechtse gemeenten het Energie Diensten Centrum (EDC) gestart; een samenwerking gericht op het verduurzamen van particuliere woningen.
De provincie Utrecht wil vijftien miljoen euro in netbeheerder Stedin investeren, op deze manier wordt ze aandeelhouder en kan de provincie actiever bijdragen aan duurzame energievoorziening.