De provincie Utrecht werkt met gemeenten aan duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, om in 2030 2,4 TWh op te wekken. Gemeenten liggen op koers, maar extra windplannen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende duurzame stroom wordt opgewekt.
De provincie Utrecht stimuleert duurzame en betaalbare energie, zoals windenergie, en wil dat omwonenden profiteren van de opbrengsten. Bij nieuwe windmolens moeten omwonenden via lokale energiecoöperaties eigenaar kunnen worden.
Een warme lunch maken voor kinderen van 40 scholen: dát vraagt om meer energie dan de stroomaansluiting aankan. Daarom gebruikt TommyTomato batterijen. Op termijn willen ze die laden met zonnestroom.
Het elektriciteitsnet loopt vol en daardoor ontstaan er problemen. De provincie Utrecht is nu aandeelhouder van netbeheerder Stedin en neemt zo maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan de oplossing te werken.
Help mee vorm te geven aan een klimaatneutraal 2050 en geef je mening voor de Energievisie van de provincie. Doe mee via https://energievisie.raadpleging.net/
De provincie Utrecht wil vijftien miljoen euro in netbeheerder Stedin investeren, op deze manier wordt ze aandeelhouder en kan de provincie actiever bijdragen aan duurzame energievoorziening.
De provincie Utrecht heeft, samen met de gemeenten, afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om dit te realiseren heeft Gedeputeerde Staten besloten dat er 27 gebieden zijn in de provincie die het meest geschikt zijn voor windenergie.
Voor uitbreiding van hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk in gemeente Stichtse Vecht door landelijk netbeheerder TenneT ligt vanaf 30 november 2023 't provinciaal ontwerpinpassingsplan ter inzage.
De provincie wil betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Om te kunnen bepalen wat geschikte locaties zijn voor windmolens willen we weten wat zwaar weegt voor onze inwoners. Uw mening is belangrijk.